Manodhairya Yojana Approved in Maharashtra | Financial Assistance of Rs 10 lakh Will Be Given For Rape, Acid Attack Under Manodhairya Yojana

Manodhairya Yojana

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Manodhairya Yojana

Manodhairya Yojana Start In Maharashtra

The government of Maharashtra started a scheme “Manodhairya Yojana” for monetary assistance to victims of rape, child sexual abuse and acid attacks. Since then, the state government is giving monetary compensation to such victims from the money Rs 2 to Rs. 3 lakhs. Recently, the Maharashtra government has increased monetary compensation from the rupees for the victims. Rs 3 lakh to Rs.10 lakhs Under the Manodhairya scheme, however, the amount to be paid as compensation depends on the crime faced by the victim.

Although compensation has increased by Rs 7 lakh, the highest compensation will be provided only to those women and children who suffer from full mental or physical disability after sexual harassment or rape. In the case of acids attached, maximum compensation will be provided only when the victim’s face or body parts maintain visible damage.

मनोधैर्य योजना महाराष्ट्र में शुरू

महाराष्ट्र में बलात्कार व ऐसिड अटैक से पीड़िता महिलाओं को सरकार 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी। पीड़िता को मिलने वाली मदद राशि में 25 प्रतिशत रकम तत्काल दी जाएगी, जबकि बकाया 75 प्रतिशत राशि 10 साल के लिए बैंक में डिपाजिट कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 31 दिसंबर, 2009 से पीड़ित मामले में लागू की जाएगी। मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने मदद की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

इस साल बजट सत्र के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने बलात्कारऐसिड अटैक की पीड़िता को मनोधैर्य योजना के तहत 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया था, जिसे राज्य कैबिनेट ने अब हरी झंडी दी है। इस संबंध में पंकजा ने कहा कि मनोधैर्य योजना के अंतर्गत दुष्कर्म और ऐसिड अटैक की पीड़ित महिला के साथ छोटे बच्चों को भी रखा गया है। सुधारित योजना के तहत राज्य में महिला व बालकों के खिलाफ दुष्कर्म व ऐसिड अटैक की घटना के बाद उन्हें तत्काल आर्थिक मदद पहुंचा कर उनका पुनर्वसन किया जाएगा। पहले बलात्कार व ऐसिड अटैक से पीड़ित महिला को मदद निर्धारित करने का अधिकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला क्षति सहायता व पुनर्वसन मंडल को था। अब यह अधिकार जिला विधि सेवा प्राधिकरण या राज्य विधि सेवा प्राधिकरण को दिया गया है।

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According to official notification, the government is providing free plastic surgery to the survivors of acid attack in government hospitals in the state. The government is going to build a district and state legal service committees to approve the expenditure of such treatment. It is the responsibility of providing security to women across the country. To provide a safe environment for women across the country, the government should try and implement effective mechanism.

Under the district collector, the relief and rehabilitation board at the district level is implementing this scheme in its respective districts across the state as a President. In 2013, in all, the National Crime Records Bureau (NCRB) registered the highest number of rape, acid attack and sexual harassment on women in Maharashtra (13827).

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